विकास की डगर पर जम्मू कश्मीर उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

    18-अक्तूबर-2026
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लेखक: ललित कौशिक
 
जम्मू कश्मीर भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा और राष्ट्रीय अस्मिता का एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक है। हिमालय की पर्वत-शृंखलाओं, उपजाऊ घाटियों, झीलों और वनों से समृद्ध यह क्षेत्र पर्यटन, कृषि, बागवानी तथा हस्तशिल्प की दृष्टि से अपार संभावनाएँ रखता है। इसके बावजूद आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी और भौगोलिक कठिनाइयों ने लंबे समय तक इसके विकास को प्रभावित किया है। वर्तमान समय में बुनियादी ढाँचे, पर्यटन, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन विकास की नई संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। किंतु वास्तविक प्रगति का आकलन केवल सरकारी घोषणाओं से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में आए बदलावों से किया जाना चाहिए।
 
संवैधानिक परिवर्तन और प्रशासनिक व्यवस्था
 
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बने। 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 से संबंधित मामले में निर्णय सुनाया। इसके बाद वर्ष 2024 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए और निर्वाचित सरकार का गठन हुआ।
 
इन परिवर्तनों के समर्थकों का मानना है कि इससे प्रशासनिक एकीकरण, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और निवेश की संभावनाओं को बल मिला है। दूसरी ओर, राज्य के दर्जे की बहाली, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय आकांक्षाओं जैसे प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के विकास का मूल्यांकन संवैधानिक परिवर्तनों के साथ-साथ सुशासन, नागरिक अधिकारों और जनता के विश्वास के आधार पर भी होना चाहिए।
 
आर्थिक विकास और रोजगार की स्थिति
 
जम्मू कश्मीर सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में क्षेत्र की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.06 प्रतिशत अनुमानित थी। इसी सर्वेक्षण में 2023-24 के लिए बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत दर्ज की गई। ये आँकड़े आर्थिक गतिविधियों में प्रगति के संकेत देते हैं, लेकिन इनके आधार पर रोजगार की सभी समस्याओं का समाधान हो जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
 
युवाओं के लिए पर्याप्त और स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना आज भी विकास की प्रमुख आवश्यकता है। सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त निजी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करना होगा। कौशल विकास तथा स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। विकास तभी व्यापक माना जाएगा, जब आर्थिक वृद्धि का लाभ ग्रामीण परिवारों, छोटे व्यापारियों और युवाओं तक पहुँचे।
 
बुनियादी ढाँचा: विकास की मजबूत नींव
 
किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए सड़क, रेल, बिजली और संचार सुविधाएँ आवश्यक हैं। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी भूगोल और कठिन मौसम के कारण परिवहन परियोजनाओं का निर्माण चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके बावजूद सड़क और रेल संपर्क के विस्तार से आवागमन तथा व्यापार की संभावनाएँ बढ़ी हैं।
 
उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल संपर्क परियोजना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल भी इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल है। बेहतर संपर्क से कृषि उत्पादों की ढुलाई, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को लाभ मिल सकता है। हालाँकि, इन परियोजनाओं की सफलता का आकलन उनके निर्माण के साथ-साथ लागत, सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय जनता को मिलने वाले लाभों के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
 
पर्यटन और प्राकृतिक संसाधन
 
पर्यटन जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। श्रीनगर की डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम, माता वैष्णो देवी और अमरनाथ जैसे स्थल देशभर के पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। पर्यटन से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, खानपान और स्थानीय व्यापार में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।
 
फिर भी पर्यटन पर अत्यधिक निर्भरता अर्थव्यवस्था को सुरक्षा संबंधी घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यटकों की संख्या में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना सकती है। इसलिए पर्यटन के साथ अन्य आर्थिक क्षेत्रों का विकास भी आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन, झीलों की सफाई और अनियंत्रित निर्माण पर नियंत्रण के बिना पर्यटन की दीर्घकालीन सफलता संभव नहीं है।
 
कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प
 
सेब, अखरोट, केसर तथा अन्य बागवानी उत्पाद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान रखते हैं। पशुपालन, डेयरी और पारंपरिक हस्तशिल्प भी बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में बेहतर भंडारण, आधुनिक तकनीक, कोल्ड चेन और बाजार तक सीधी पहुँच उपलब्ध कराकर किसानों तथा कारीगरों की आय बढ़ाई जा सकती है।
 
स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और ऑनलाइन विपणन से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी पहुँच बढ़ सकती है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छोटे उत्पादकों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हों।
 
शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण
 
विकास का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ पेयजल और सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यालयों, महाविद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की जरूरत है। डिजिटल शिक्षा तथा टेलीमेडिसिन उपयोगी साधन हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए विश्वसनीय इंटरनेट और प्रशिक्षित कर्मचारी भी आवश्यक हैं।
 
महिला सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास और कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना भी विकास की कसौटी है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों से जोड़ने से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ सकती है। जम्मू, कश्मीर घाटी और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों की अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ तैयार करना भी आवश्यक है।
 
शांति, लोकतंत्र और जनविश्वास
 
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा ने नागरिक जीवन तथा आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। स्थायी विकास के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ सामाजिक विश्वास और राजनीतिक स्थिरता भी आवश्यक हैं। नागरिकों की शिकायतों का निष्पक्ष समाधान, पारदर्शी प्रशासन, स्थानीय निकायों की भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती विकास को अधिक समावेशी बना सकती है।
 
विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की समस्याओं को समझना तथा उनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। विकास केवल भौतिक निर्माण नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना भी है जिसमें नागरिक सुरक्षित महसूस करें, अपनी बात रख सकें और भविष्य के प्रति आश्वस्त हों।
 
निष्कर्ष: संभावनाओं से समृद्धि तक
 
जम्मू कश्मीर विकास की ऐसी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें आर्थिक वृद्धि, बेहतर संपर्क सुविधाएँ, पर्यटन, कृषि और उद्यमिता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकारी आँकड़े कुछ सकारात्मक आर्थिक संकेत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता, क्षेत्रीय असमानताओं, पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे प्रश्नों पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।
 
वास्तविक विकास तब सुनिश्चित होगा, जब आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे, युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिले, किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध हों।
 
जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा की सफलता का सबसे विश्वसनीय पैमाना बड़ी परियोजनाओं की संख्या नहीं, बल्कि जनता के जीवन में आने वाला सकारात्मक, टिकाऊ और न्यायसंगत परिवर्तन होगा। शांति, सुशासन, सामाजिक विश्वास और आर्थिक अवसरों के समन्वय से ही जम्मू कश्मीर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित क्षेत्र के रूप में अपनी संभावनाओं को साकार कर सकता है।