नई दिल्ली : पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 6 भारतीय नाविक बीते 7 महीनों से फंसे हुए हैं। वे सभी बिना किसी गुनाह के कैदियों जैसी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। इनमें UP के प्रयागराज के रहने वाले मर्चेंट नेवी के एक चीफ ऑफिसर विनीत किशोर मिश्रा भी शामिल हैं।
इन नाविकों के परिजन अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी घर वापसी का रास्ता नहीं निकल पाया है।
मामला सामने आने के बाद भारत सरकार ने भी पहल की है और पाकिस्तान से राजनयिक स्तर पर मदद मांगी है। विदेश मंत्रालय ने 13 नवंबर को इसकी पुष्टि की। और बताया कि आखिरकार भारतीयों की वापसी में पेंच कहाँ फंसा है।
तो चलिए बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और आखिर सात महीने से ये भारतीय नाविक पाकिस्तान में क्यों फंसे हुए हैं?
क्या है मामला ?
दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत शिपिंग कंपनी और कराची बंदरगाह के अधिकारियों के बीच हुई तनातनी से हुई थी। जहाज पर तैनात मर्चेंट नेवी अफसर विनीत किशोर मिश्रा ने 25 फरवरी 2026 को ईरान की शिपिंग कंपनी ‘KEVER Shipping Company’ ज्वाइन की थी।
वह कंपनी के मालवाहक जहाज 'KEVER' पर चीफ ऑफिसर के रूप में तैनात थे। जहाज ओमान से होते हुए 17 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंचा। विनीत के परिवार के मुताबिक, जहाज के कराची पहुंचने के बाद शिपिंग कंपनी और बंदरगाह अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया।
इसके बाद जहाज को वहां से आगे जाने की अनुमति नहीं मिली और वह बंदरगाह पर ही अटक गया। जहाज पर कुल 12 नाविक थे। जिनमें विनीत समेत 6 भारतीय नाविक और 6 ईरानी नाविक मौजूद थे। इस तरह कंपनी और बंदरगाह के बीच शुरू हुआ विवाद इन कर्मचारियों के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गया।
वतन वापसी में देरी क्यों ?
अब सवाल है कि जब विवाद शिपिंग कंपनी और पोर्ट के अधिकारीयों के बीच है तो भारतीय नाविक उससे उतरकर भारत क्यों नहीं आ सकते? इसका जवाब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिया है।
रणधीर जायसवाल ने बताया, ‘जहाज पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी ड्यूटी बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। उनकी जगह दूसरे चालक दल के सदस्यों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जब तक कंपनी नए कर्मचारियों को नहीं भेजती, तब तक मौजूदा चालक दल के सदस्य औपचारिक रूप से जहाज से विदा नहीं हो सकते।'
बताया जा रहा है कि विनीत का नौकरी का अनुबंध भी खत्म हो चुका है, लेकिन नए चालक दल की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। यानी कंपनी और कर्मचारियों के बीच का विवाद अब उनकी घर वापसी में भी बाधा बन गया है।
क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून?
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के Maritime Labour Convention, 2006 के तहत जहाज के मालिक की जिम्मेदारी है कि वह नाविकों को उनका बकाया वेतन, जरूरी सुविधाएं और सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करे। यदि कंपनी दो महीने या उससे अधिक का वेतन नहीं देती या वापसी की व्यवस्था नहीं करती, तो इसे नाविकों को बेसहारा छोड़ने (Seafarer Abandonment) की श्रेणी में रखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ILO के रिकॉर्ड में जहाज 'KEVER' के 12 नाविकों (6 भारतीय और 6 ईरानी) का मामला भी दर्ज है।
भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान
भारत की औपचारिक मांग के बाद पाकिस्तान ने इन नाविकों से भारतीय अधिकारियों को मिलने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। इसके तहत भारतीय उच्चायोग के अधिकारी कराची बंदरगाह के वेस्ट व्हार्फ में बर्थ नंबर 21 पर खड़े जहाज पर जाकर सभी नाविकों से मुलाकात कर सकेंगे और उनकी मौजूदा स्थिति का जायजा ले सकेंगे।
बिना गुनाह कैदियों जैसा सलूक ?
दूसरी तरफ, पोर्ट पर फंसे भारतीय नाविकों के परिजनों ने उनकी स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विनीत के परिवार का आरोप है कि जहाज पर मौजूद भारतीय कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और जहाज की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। संचार व्यवस्था खराब होने के कारण परिवारों की उनसे नियमित बातचीत भी नहीं हो पा रही है।
परिजनों के मुताबिक, कई बार 15 दिनों में मुश्किल से एक बार ही बात हो पाती है। परिवार लगातार केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से सभी छह भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान बिना किसी गुनाह के भारतीय नाविकों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव कर रहा है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है।
भारत की पाकिस्तान से अपील ?
मामले के सामने आने और परिवारों की लगातार गुहार के बीच भारत सरकार ने अब राजनयिक स्तर पर कदम उठाया है। 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार कराची में मौजूद नाविकों के साथ-साथ उनकी शिपिंग कंपनी और कंपनी के एजेंट के संपर्क में है।
उन्होंने कहा, "हम वहां मौजूद इन लोगों के संपर्क में हैं। साथ ही उनके शिपिंग कंपनी और उसके एजेंट से भी बातचीत कर रहे हैं और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पाकिस्तानी पक्ष से कांसुलर सहायता का भी अनुरोध किया है।"
फिलहाल भारत सरकार शिपिंग कंपनी, उसके एजेंट और पाकिस्तानी पक्ष के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब कंपनी पर है कि वह नए चालक दल की व्यवस्था करे, ताकि सात महीने से कराची में फंसे भारतीय नाविक अपने घर लौट सकें। अर्नव मिश्रा, जम्मू कश्मीर नाउ, दिल्ली....