जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने की कोशिश हुई है. बदले हुए माहौल में केंद्र सरकार की योजनाओं, बैंक ऋण और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने वाली पहलों के जरिए रोजगार का एक नया मॉडल आकार ले रहा है. और इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है जम्मू-कश्मीर के युवा को.
जम्मू-कश्मीर का युवा अब सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बन रहा है.
ये हम नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी दर 2019-20 के 6.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 6.1 प्रतिशत रह गई. इसी दौरान श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 64.3 प्रतिशत और कामगार-जनसंख्या अनुपात 60.4 प्रतिशत हो गया है.
यानी बाजार में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है.
और इस बदलाव में अहम भूमिका है स्वरोजगार को लेकर चलाई जा रही केंद्र की कई योजनाओं की.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP और जम्मू-कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी JKREGP के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 10,814 इकाइयां स्थापित की गईं. इनसे करीब 85 हजार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए.
सितंबर 2025 तक जम्मू कश्मीर में अलग-अलग रोजगार योजनाओं के तहत 12,977 आवेदनों को मंजूरी दी गई. इनमें 10,139 लाभार्थियों को कुल 389.56 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया.
केंद्र सरकार भी इन प्रयासों को मजबूती दे रही है। PMEGP के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में पूरे देश के स्तर पर 4,500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
सरकार का फोकस सिर्फ आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को कारोबार शुरू करने, कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने पर भी है. नवंबर 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश के 36.08 लाख असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत थे.
गौर करने वाली बात है कि जम्मू-कश्मीर के पास पर्यटन, कृषि, फल उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों के रूप में अपार संभावनाएं हैं. इन क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश हो रही है.
यानी केंद्र सरकार की योजनाओं और LG प्रशासन की पहलों के जरिए आत्मनिर्भर जम्मू-कश्मीर की नई तस्वीर तैयार हो रही है.
अब जम्मू-कश्मीर के युवा की पहचान आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी से नहीं रह गई है. बल्कि वो अपनी मेहनत, हुनर के दम पर कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है. और यही बदलाव जम्मू-कश्मीर को विकसित भारत की यात्रा में एक मजबूत आर्थिक भागीदार बनाने की दिशा में अहम साबित होगा. जम्मू-कश्मीर नाऊ. दिल्ली