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क्या फिर टलेगी आर्टिकल 35A की सुनवाई? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की सुनवाई टालने की अपील, सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते Listed है मामला

क्या फिर टलेगी आर्टिकल 35A की सुनवाई? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की सुनवाई टालने की अपील, सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते Listed है मामला..

JNU देशद्रोह केस: चार्जशीट पर परमिशन न देने पर कोर्ट ने लगायी केजरीवाल सरकार को फटकार, कहा- फाइल को रोक नहीं सकते

   जेएनयू देशद्रोह केस में केजरीवाल सरकार ने चार्जशीट फाइल करने के लिए परमिशन नहीं दी, तो आखिरकार पटियाला कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया और फटकार लगाते हुआ कहा कि वो फाइल को रोक नहीं सकते। इसी के साथ कोर्ट ने 28 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी और संबंधित अधिकारियों तब तक दिल्ली सरकार से परमिशन लेने को कहा।  दरअसल 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने जेएनयू देशविरोधी नारेबाजी मामले में 1400 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली थी। लेकिन इसको कोर्ट में फाइल करने से पहले ..

1989-90 में आतंकवाद के डर से बेची गयी कश्मीरी हिंदूओं की प्रॉपर्टी का सौदा होगा रद्द, मोदी सरकार की योजना तैयार

  आतंकवाद के चलते घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी हिंदूओं के लिए एक बड़ी खबर है, 90 के दशक में साढ़े लाख हिंदूओं को उनकी उस तमाम प्रॉपर्टी पर वापिस कब्ज़ा मिलेगा। जिसको इस्लामिक आतंकवाद के डर से घाटी छोड़ने से पहले उन्होंने कौड़ियों के दाम अपने मुस्लिम पड़ोसी को बेच दिया था। सरकारी आंकडे के मुताबिक करीब डेढ लाख ऐसे कश्मीरी हिंदू हैं जिन्होंने अपने घर, जमीन, ऑफिस, दुकान, बिजनेस, फैक्ट्री, गाड़ियों जैसी प्रॉपर्टी औने-पौने दाम पर स्थानीय मुस्लिमों को बेच दी थी। हज़ारों मामले ऐसे भी थे, जिसमें स्थानीय ..

सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर जल्द सुनवाई के आसार नहीं, सुनवाई कब और कैसे होगी, इसका फैसला बंद कमरे में होगा

सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर जल्द सुनवाई की उम्मीद कर रहे लोगों को अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। आर्टिकल 35A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई सूचिबद्ध करने का फैसला इन-चैम्बर यानि बंद कमरे में होगा। दरअसल एडवोकेट विमल रॉय ने सुनवाई..

केजरीवाल सरकार ने नहीं दी जेएनयू टुकड़े-टुकड़े गैंग पर चार्जशीट फाइल करने की परमिशन, कोर्ट ने किया संज्ञान लेने से इंकार

 आखिरकार वहीं हुआ जिसका अंदेशा था, राजनीति के चलते केजरीवाल सरकार ने जेएनयू टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए दिल्ली पुलिस को परमिशन नहीं दी। जिसके चलते पटियाला कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने से मना कर दिया, यानि केस में आगे कार्रवाई नहीं शुरू होगी। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पुछा कि उन्होंने बिना परमिशन के चार्जशीट फाइल क्य़ों कि तो दिल्ली पुलिस ने अगले 10 में परमिशन के साथ चार्जशीट फाइल करने को कहा। इसके लिए सेशन जज दीपक सहरावत ने दिल्ली पुलिस को 6 फरवरी तक चार्जशीट ..

जम्मू कश्मीर : धारा 370 को हटाने की ओर बढ़ा और एक कदम, सुप्रीम कोर्ट करेगी 2 अप्रैल को सुनवाई

   सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा वाली धारा 370 को हटाने से संबंधित अपील को स्वीकार कर लिया। चीफ जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला किया कि इसकी सुनवाई 2 अप्रैल को पहले से तय विजयालक्ष्मी झा द्वारा दायर केस के साथ ही की जायेगी। जोकि इस मुद्दे ही जुड़ा है। दरअसल बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को हटाने के लिए पीआईएल फाइल की थी। अश्विनी ने अपनी पीआईएल में न सिर्फ धारा 370 को रद्द करने की अपील की है, बल्कि जम्मू ..

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गवर्नर द्वारा J&K विधानसभा भंग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका

  जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व विधायक गगन भगत द्वारा दायर की गयी याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें गवर्नर सत्यपाल मलिक के विधानसभा को भंग करने को चुनौती दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की बेच ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है और हम गवर्नर के फैसले में दखल नहीं देंगे।  बीजेपी से नाराज पूर्व नेता और निवर्तमान विधायक गगन भगत की तरफ से पेश जयदीप गुप्ता ..

J&K Bank एक गवर्नमेंट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, तो स्टेटस चेंज का सवाल ही नहीं- गवर्नर

  जे एंड के बैंक की राज्य प्रशासन के प्रति जवाबदेही तय करने के बाद विरोध कर रहे कर्मचारियों के डेलीगेशन ने आज गवर्नर सत्यपाल सिंह से मीटिंग की। मीटिंग में गवर्नर ने तमाम कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जे एंड के बैंक के किसी तरह के स्टेटस् में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस जवाबदेही तय की गयी। लिहाजा बैंक के तमाम कर्मचारी परेशान न हों। गवर्नर ने निम्न बिंदुओं को लेकर कर्मचारियों के सामने स्थिति स्पष्ट की।  1. जे एंड के बैंक राज्य का एक प्रीमीयर इंस्टीट्यूशन है, जो जम्मू कश्मीर के ..

J&K: सोशल मीडिया पर Execution Videos शेयर करने वाले सावधान, हो सकती है कार्रवाई

  पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर आतंकियों द्वारा आम कश्मीरियों की Execution Videos वायरल हो रही हैं। लोग ध़डल्ले से इनको फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन लोगों की ये मूर्खता उनको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। सोमवार को श्रीनगर में एक प्रैस कांफ्रेंस के दौरान इंसपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एस पी सैनी ये चेतावनी दी।  हमहमा में सीआरपीएफ जवान की अंतिम विदाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एस पी सैनी ने कहा कि ‘’लोग आतंकियों द्वारा ..

“मैं उन लोगों के लिए Committed हूं, जिनसे मैंने फीस चार्ज की है” – दीपिका राजावत का बयान

  आसिफ केस में दीपिका राजावत की गैरमौजूदगी से नाराज आसिफा के परिवार ने दीपिका को केस से बाहर कर दिया। लेकिन दीपिका सुनवाई में शामिल क्यों नहीं हुई इस पर बहस शुरू हो गयी है। बुधवार को कोर्ट में दाखिल एप्लीकेशन में खुद आसिफा के पिता ने दावा किया था कि दीपिका इसीलिए सुनवाई में शामिल नहीं हो रही, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन फेसबुक पर पोस्ट किये गये एक वीडियो में खुद दीपिका राजावत ने माना कि आसिफा के केस में उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, लेकिन अब वो केस में इसीलिए शामिल ..

आतंकी आसिया अंदराबी के खिलाफ एनआईए ने फाइल की चार्जशीट

बुधवार को एनआईए ने पटियाला की स्पेशल एनआईए कोर्ट में आतंकी संगठन दुख्तरन-ए-मिल्लत की आसिया अंदराबी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। आसिया के साथ सोफी फेहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि आसिया अंदराबी को देशविरोधी, आंतकी योजनाओं में शामिल होने और पाकिस्तान की मदद से देश में आतंकी संगठन दुख्तरन-ए-मिल्लत चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 27 अप्रैल 2018 को दिल्ली के एनआईए पुलिस स्टेशन में आसिया अंदराबी औऱ उसके साथियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 121, 121A, 124A, 153A, ..

अनुच्छेद 35ए

क्या है अनुच्छेद 35ए की संवैधानिकता ..