घाटी में नये साल से पहले इंटरनेट बहाली की संभावना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर को जारी रहेगी सुनवाई
साल 2019 में कश्मीर घाटी में इंटरनेट बहाली के आसार लगभग शून्य है। घाटी में हालात लगातार सामान्य बने रहने के बावजूद इंटरनेट के जरिये आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना को देखते हुए सरकार कम से कम नये तक इंटरनेट पाबंदी के मूड में है। 26 जनवरी के बाद सुरक्षा इंतजामों के जायजे के बाद ही इंटरनेट बहाली पर फैसला लिया जायेगा।
मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मंगलवार को जस्टिस एनवी रमन्ना, बीआर गवई और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर सुनवाई की। जिसपर अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।