पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बना लिया है। पाकिस्तान ने हमारे साथ 4 बार युद्ध किया और हर बार परास्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अजीब पड़ोसी मुल्क है, फिर भी सुधार के रास्ते पर नहीं चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बात कही । उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुये कहा आपको आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने के लिये हमेशा खुद को तैयार रखना है। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले को याद करते हुये कहा कि मुंबई हमले में 166
जम्मू-कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना आतंकियों के निशाने पर है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन ने रवींद्र रैना पर आतंकी हमले की साजिश रची है। रवींद्र रैना ने बीते गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि शीर्ष खुफिया एजेंसियों ने उन्हें सूचित किया है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने उनके ऊपर आतंकी हमला करने की साजिश रची है। साथ ही रवींद्र रैना ने कहा कि मैं इन आतंकी धमकियों से नहीं डरता हूं, हम जम्मू-कश्मीर क्षेत्र की बेहतरी के लिये अपना काम जारी र
श्रीनगर में रेलवे पुलिस द्वारा आयोजित भर्ती रैली में 20 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह भर्ती रैली स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) पद के लिये हो रही है। श्रीनगर एसएसपी शफकत अहमद ने कहा कि रेलवे पुलिस ने शुक्रवार को भर्ती रैली का आयोजन किया था, जिसमें करीब 20 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि हर दिन 700 अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें महिला और पुरूष दोनों शामिल है। अभी हाल ही में पुलिस द्वारा आयोजित भर्ती रैली में 5 हजार 199 पदों पर
केंद्रीय नागरिक मंत्रालय ने महत्तवाकांक्षी उड़ान 4.0 योजना के तहत जम्मू कश्मीर में कुल 11 और लद्दाख में 2 नये एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने इन एयरपोर्ट के निर्माण और देखरेख की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रण अधिसूचना जारी की है। मकसद सीधा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एयर-कनेक्टिविटी मज़बूत करना। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में नये एयरपोर्ट इन शहरों में बनाये जायेंगे- जम्मू कश्मीर- अखनूर, छंब, चुशल, फुकचे, गुरेज,
अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किल भले लगता हो, लेकिन इसने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों में विकास की नई उम्मीद जगाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को दिशा देने में, किसी समाज या व्यक्ति को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में संवाद का बहुत महत्व होता है। आज के ये संवाद ही बेहतर कल की बुनियाद बनते है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बेहतर कल के लिये हमारी सरकार वर्तमान
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़े सहायता पैकेज की घोषणा की है। उप-राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने कुल 836.64 करोड़ रूपये का अतिरिक्त सहायता पैकेज दिया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ये पैकेज की सहायता राशि रिलीज़ भी कर दी गयी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बताया कि केंद्र ने प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिली इस सहायता राशि के जरिये हेल्थ प्रोजेक्ट्स पूरे किये जायेंगे। सरकार ने इस योजना के तहत 114 हेल्थ प्
पाकिस्तान ने सोमवार सुबह को जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में सीज़फायर उल्लंघन किया, उसके बाद पूंछ जिले के शाहपुर और केरनी सेक्टर में भी भारी हथियारों के साथ गोलाबारी की। जिसका भारतीय सेना ने सटीक जवाब दिया। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान ने कुल 1029 बार सीज़फायर उल्लंघन किया। इनमें पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 950 बार बिना उकसाए हमला किया, जबकि 79 बार जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमला किया। जिसमें 3 जवान शहीद हुए और कम से कम 7 जवान घायल हुए। ग
पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान के बाद सिंधूदेश की आज़ादी का आंदोलन भी तेज़ होने लगा है। संडे को कराची शहर में लाखों सिंधी आंदोलनकारियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरा कराची “जिये सिंध कौमी महाज” के लाल झंडों से लाल हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार, बाइक और गाड़ियों के जरिये गुलशन-ए-हदीद से कराची प्रेस क्लब तक मार्च निकाला, जिसमें प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी, पाकिस्तान से सिंधूदेश की आजादी। इस आंदोलन को सिंध की पॉलिटिकल पार्टी “
31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य, नए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित हो गया। जिसके बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर,लद्दाख और संपूर्ण भारत का राजनैतिक मानचित्र जारी किया। ये अपने आप में ये ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि भारत सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण मानचित्र जारी किया गया है। पहली बार पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के मीरपुर मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान अधिक्रांत लद्दाख के
कश्मीर घाटी से हिंदूओं का पलायन कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी। इसकी पटकथा सन 1965 में लिख दी गयी थी जब भारत-पाक युद्ध चल रहा था. यह स्मरण रहे कि सन ’65 का युद्ध जम्मू कश्मीर राज्य को पूरी तरह पाकिस्तान में मिलाने के उद्देश्य से लड़ा गया था किंतु पाकिस्तान को इसमें पूर्ण विजय इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि तब तक कश्मीर में पाकिस्तान परस्ती और अलगाववाद का बीज नहीं बोया जा सका था. इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगस्त 1965 में अमानुल्लाह खान और मकबूल बट ने पाकिस्तान अधिक्रांत जम
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री श्री अमित शाह की देख रेख में संसद की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी तौर से निराकरित करने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जारी करने के उपरांत भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य, 31 अक्टूबर 2019 को, नए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित हो गया है। 2. नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल तथा लेह - दो ज़िले हैं और भूत
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संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर का एक ही सपना था, 1. एकीकृत भारत, 2. दलित उद्धार, समता और समानता, 3. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत का संविधान सर्वोपरि हो, 4. महिला उत्थान का सपना। आजादी के 71 साल बीत जाने के बाद बाबा साहेब का ये
मीरपुर नरसंहार से पहले का घटनाक्रम ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ 1846 की अमृतसर सन्धि से सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह के आधिपत्य में पहले से ही था, जो सन्धि की शर्तों के अंतर्गत, देशी रि
सरदार पटेल के लिए कहा जाता है कि वे जम्मू और कश्मीर का भारत में अधिमिलन नहीं चाहते थे। जबकि दस्तावेजों के अनुसार सरदार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस रियासत को भारत में शामिल करने की पहल की थी। यही नहीं, उन्होंने अधिमिलन को पुख्ता करने के लिए भी हरसंभव प्रयास किये थे। सरदार ने 3 जुलाई, 1947 को महाराजा हरि सिंह को एक पत्र लिखा और खुद को राज्य का एक ईमानदार मित्र एवं शुभचिंतक बताया। साथ ही महाराजा को आश्वासन दिया कि कश्मीर का हित, किसी भी देरी के बिना, भारतीय संघ और उसकी संविधान सभा में शामिल होने में निह
गृह मंत्रालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार को वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक 1975 बैच के विजय कुमार जम्मू-कश्मीर और वामपंथ कट्टरवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों के बारे में मंत्रालय को सुरक्षा संबंधी मामलों पर सलाह देंगे। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 3 दिसम्बर को विजय कुमार की नियुक्ति का आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक वह एक वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। 2012 में सीआरपीएफ के डीजी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद विजय कुमार को गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाह
जम्मू-कश्मीर के सभी पंचायतों में जल्द ही सरकार की तरफ से शिकायत पेटी लगेगी। जिसके बाद राज्य के सभी नागरिक बहुत आसानी से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को सलाहकार केके शर्मा, फारूख खान ,मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम और प्रधान सचिव बिपुल पाठक के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जल्द ही सभी पंचायतों में शिकायत पेटी लगाने की घोषणा की। शिकायत पेटी की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिये सरकार एक टीम का गठन करेंगी। उन्होंने कहा कि शिकायत
कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से एक बार फिर सेना के तीन जवान शहीद हो गये। सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे सेना की एक टोली तंगधार सेक्टर में गश्त पर थी। इसी दौरान बर्फीली तूफान और हिमस्खलन होने से सभी जवान उसकी चपेट में आ गये। इस घटना के तुरंत बाद एवलांच रेस्क्यू टीम (एआरटी) ने बर्फ में दबे जवानों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन रेस्क्यू टीम को 3 जवान नहीं मिले थे। जिसके बाद रेस्क्यू टीम लगातार लापता जवानों को खोज रही थी। ले
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्क्रिय होने के बाद वहां पर घुसपैठ और आतंकी वारदातों की संख्या में कम हुयी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में यह बात कही। अमित शाह ने आंकड़ा पेश करते हुये बताया कि इस साल 5 अगस्त से 27 नवंबर तक जम्मू-कश्मीर में आतंकी वारदातों और घुसपैठ के 88 मामले दर्ज हुये है। यह आंकड़े 12 अप्रैल से 4 अगस्त की अवधि में दर्ज 106 वारदातों के मुकाबले बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद घाटी से लगातार आतंक का सफाया हो रहा है। अभी हाल
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्क्रिय होने के बाद घाटी में आतंकी घटनायें शून्य के करीब है। जेके पुलिस और सुरक्षाबल मिलकर आतंकियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहे है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद एस कोडिकुन्निल को जवाब देते हुये यह बात कही। दरअसल कांग्रेस सांसद ने टिप्पणी करते हुये कहा था कि जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में आतंकी हमले हुये है। जम्मू-कश्मीर की स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन को गुमराह कर रही है। वहीं रक्षा मंत्री र
जम्मू-कश्मीर में नजरबंद कुछ नेताओं को जल्द ही रिहा किया जायेगा। रविवार को मीडिया से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को 4 नेताओं को कुछ घंटे के लिये घर जाने की भी इजाजत मिली थी। नजरबंद नेताओं को लगातार ढील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि घर में नजरबंद रखे गये कुछ नेताओं को चिकित्सा आधार पर घाटी से बाहर जाने की भी अनुमति मिल सकती है। एमएलए हॉस्टल अस्थायी जेल में रखे गये कुछ नेताओं को जल्द रिहा किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा अभी नहीं हुयी है। बता दें कि बढ़ती ठंड क
सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक कामकाज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का गठन कर दिया है। उप-राज्यपाल जीसी मुर्मू काउंसिल के चेयरमैन बनाये गये हैं, जबकि दोनों एडवायज़र केके शर्मा और फारूख खान को काउंसिल का मेंबर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमनयम काउंसिल को सेक्रेटरी होंगे। जबकि वित्त विभाग और कानूनी विभाग समेत तमाम प्रशासनिक विभागों के चीफ सेक्रेटरी को भी मीटिंग में बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पॉलिसी मामलों में अंतिम फैसला इसी एडमिनिस्ट्रेटिव काउ
साल 2019 में कश्मीर घाटी में इंटरनेट बहाली के आसार लगभग शून्य है। घाटी में हालात लगातार सामान्य बने रहने के बावजूद इंटरनेट के जरिये आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना को देखते हुए सरकार कम से कम नये तक इंटरनेट पाबंदी के मूड में है। 26 जनवरी के बाद सुरक्षा इंतजामों के जायजे के बाद ही इंटरनेट बहाली पर फैसला लिया जायेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मंगलवार को जस्टिस एनवी रमन्ना, बीआर गवई और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर स
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या विवादित भूमि पर फैसला आने से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। प्रशासन ने सभी क्षेत्रों में एहतियातन धारा 144 लागू की है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शुक्रवार देर रात जम्मू कंट्रोल रूम में सभी क्षेत्रों के अफसरों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बैठक में दिलबाग सिंह ने जिला प्रशासन से फैसले से संबंधित धार्मिक रैलियां नहीं निकलने देने की अपील की है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात
दिसंबर 1989 आते-आते कश्मीर घाटी में इस्लामिक आतंकियों ने हिंदूओं को निशाना बनाने की प्लान तेज़ कर दिया था। जेकेएलएफ और अन्य इस्लामिक संगठनों से जुड़े आतंकी 2 जानी-मानी हस्तियों समाजसेवी टीकालाल टपलू और रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को अपना निशाना बना चुके थे। इसके अलावा अन्य 2 महिलाओं की भी हत्या की थी। जिसमें चडूरा, बड़गाम में प्रभावती और श्रीनगर में शीला कौल का नाम शामिल था। लेकिन अभी तक हिंदूओं का पलायन शुरू नहीं हुआ था। जाहिर है आतंकियों ने हिंदूओं में डर पैदा करने के लिए रसूखदार बिजनेसमैन क
1947 में जम्मू कश्मीर के भारत अधिमिलन ठीक पहले पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के साथ कबाइली सेना ने जम्मू कश्मीर में वो नरसंहार किया। जिसकी बानगी मानव इतिहास में कम ही मिलती है। पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारत ने सेना भेजी। लेकिन जिन इलाकों पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। वहां पाकिस्तानी हमलावरों ने हजारों लोगों का कत्लेआम किया। उन्होनें ना सिर्फ हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया। बल्कि मुस्लिम मस्जिदों तक को कबाइली हमलावरों ने नहीं छोड़ा।&nb